नेपालगंज जेठ ३२ । स्थानिय तहको आगामी २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि संयुक्त दलित संघर्ष समिति बाँकेले दलित जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रमको माग गर्ने भएको छ ।

बिहिबार नेपालगंजमा संयुक्त दलित संघर्ष समिति बाँकेले आयोजना गरेको आगामी २०८१/०८२ मा दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रमका लागि दलित जनप्रतिनिधिहरुसंगको अन्तरकृया कार्यक्रममा संयुक्त दलित संघर्ष समिति बाँकेका संयोजक कृष्ण बि के रसाईलीले यस्तो घोषणा गर्नु भएको हो ।

उहाँले  “भन्नुभयो प्रत्येक पालिकामा दलित जनप्रतिनिधिहरु र पालिका स्तरिय दलित संघर्ष समिति सहित दलित अगुवाहरुको उपस्थितिमा हामीले ज्ञापनपत्र सहित दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रमका लागि फायल पेश गर्ने छौ  सबैले रचनात्मक सुझाव सहित साथ दिन तयार हुनुहोला ” ।

राज्यले दलित अधिकारका बारेमा जतिसुकै ठुला कुरा गरेपनि ब्यवहारमा दलित अधिकार नभएको बताउनु भयो उहाँले बाँकेका सबै स्थानिय तहमा उच्च शिक्षा अध्यनका लागि दलित छात्रवृत्ति दलितहरुको शीप र कलाको आधुनिकरण र ब्यवसायीकरण दलितका लागि आयआर्जन र रोजगारमुलक जस्ता कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पालिकामा गई पालिका प्रमुख उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको ध्यान केन्द्रीत गर्दै दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रमका लागि फायल पेश गर्ने बताउनु भयो ।

यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बि क ले दलित संघर्ष समिति लगाएयत दलित जनप्रतिनिधिहरुको माग लाई कार्यान्वयन गर्न आफु तयार रहेको प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।

अन्तरकृया कार्यक्रममा बाँकेका आठवटै पालिका बाट दलित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र दलित जनप्रतिनिधिहरुको सहभगिता रहेको थियो । अधिकांस दलित जनप्रतिनिधिहरुले बजेट निर्माणको समयमा आफुहरुको ब्यवास्ता गरेको र लक्षित कार्यक्रमको लागि माग गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका थिए  ।

यसै बिषयलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेका सबै पालिकाहरुमा संयुक्त दलित संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको संघर्ष समितिका सचिव दिल बहादुर परियारले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तरकृया कार्यक्रममा संयुक्त दलित संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य बुध बहादुर सुनारले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि दलित लक्षित नीति तथा कार्यक्रम बिषयमा आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिधिहरु ईश्वरी प्रसाद बि क वसन्त कलोजिया मिना बादी कमानसिइ सुनार लगायतले स्थानिय तहमा दलित जनप्रतिनिधिहरुले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा आ आफ्नो कुरा राख्नु भएको थियो ।